सरकारी योजनाएं अक्सर काग़ज़ों तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन जब बात सीधे नौकरीपेशा कर्मचारियों की सुरक्षा और भविष्य की हो, तो हर बदलाव मायने रखता है। EPFO की नई ELI Scheme भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है—एक ऐसा कदम, जो कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता का नया भरोसा दे सकता है।
क्या है ELI Scheme और क्यों हो रही है चर्चा?
EPFO के तहत प्रस्तावित ELI Scheme को ऐसे समय में लाया गया है, जब नौकरी में अनिश्चितता और बदलते वर्क पैटर्न आम हो चुके हैं। यह योजना केवल बचत नहीं, बल्कि रोज़गार से जुड़ी सुरक्षा पर फोकस करती है।
यहीं से उत्सुकता शुरू होती है—क्या यह योजना सिर्फ औपचारिक सेक्टर तक सीमित है या इसका दायरा इससे बड़ा है?
किन कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ?
इस स्कीम का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलने की संभावना है जो EPFO के साथ पंजीकृत हैं और जिनका नियमित योगदान रिकॉर्ड में दर्ज है।
सरल शब्दों में कहें तो—जो कर्मचारी सिस्टम के भीतर हैं, वही इस सुरक्षा कवच के दायरे में आएंगे। इससे असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच की खाई पर भी सवाल उठते हैं।
ज़िंदगी से जुड़ी तस्वीर
कल्पना कीजिए एक मिड-लेवल कर्मचारी की, जिसकी नौकरी अचानक चली जाती है। ऐसे समय में केवल बचत काफी नहीं होती—ज़रूरत होती है सपोर्ट सिस्टम की। ELI Scheme इसी खाली जगह को भरने की कोशिश करती दिखती है।
नई बात क्या है?
अब तक EPFO को सिर्फ रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन ELI Scheme संकेत देती है कि सोच बदल रही है—
अब फोकस केवल रिटायरमेंट नहीं, बल्कि करियर के बीच आने वाले जोखिमों पर भी है। यही इस योजना को पारंपरिक योजनाओं से अलग बनाता है।
आगे क्या?
अभी कर्मचारियों की नज़र इस बात पर टिकी है कि पात्रता की शर्तें कितनी व्यापक होंगी और लाभ वास्तव में ज़रूरत के समय कितनी जल्दी मिल पाएगा।
अगर यह योजना ज़मीन पर सही तरीके से लागू होती है, तो यह EPFO के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है।